शेतकऱ्यांच्‍या आत्महत्‍या रोखण्यासाठी विशेष मदतीचा कार्यक्रम राबविणे बाबत.

                       शेतकऱ्यांच्‍या आत्महत्‍या रोखण्‍यासाठी पथदशी प्रकल्प म्हणून विशेष मदतीचा कार्यक्रम राबविणेबाबत खालीलप्रमाणेशासनाने निर्णय घेतला आहे.  पथदशी प्रकल्पांतर्गत शासनाने शेतकऱ्यांच्‍या आत्महत्‍या होणाऱ्या जिल्याकरीता विविध उपायोजना करण्‍याच्‍या अनुषंगाने यवतमाळ व उस्‍मानाबाद जिल्‍हयाची निवड के लेली असून त्‍याअंतर्गत खालीलप्रमाणे उपयोजना करण्‍यात  येत आहेत. त्यानु सार आत्महत्याग्रस्त क्षेत्रासाठी जि‍ल्हयस्तरीय / ग्रामस्तरीय समित्या, बळीराजा चेतना अभियान राबविणे, पथदशी पथदशी प्रकल्पांतर्गत यवतमाळ व उस्मानाबाद जिल्यातील उप विभागासाठी नेमलेल्या सचिव दर्जाच्‍या  अधिकाऱ्यांच्ये प्रस्‍तावास कार्यत्‍तोर मांजूरी देणे वरील दोन जि‍ल्यांसाठी शेतकरी आत्महत्याबाबतचे कामकाज करण्यकरीता विशेष कक्ष स्थापन करणे इत्यादी बाबी व जि‍ल्हयस्तरीय / ग्रामस्तरीय समित्या यांची रचना आणि कार्यक्षमता बाबत च्‍या संपुर्ण माहीती साठी व शासन निर्णय पाहण्‍यासाठी  येथे क्‍लीक करा.
                         
                                 आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी ' कृ षि‍ समृद्धी ' योजनेच्या अनुषंगाने विविध विभागयांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांकरिता करावयाच्‍या उपयोजनाबाबत.
                                       शासन निर्णय पाहण्‍यासाठी येथे क्‍लीक करा.

निवृत्‍तीवेतन प्रकरण एक नमुन्‍यात आॅनलाईन तयार करणे व इतर बदला बाबत.

                              निवृत्तीवेतन प्रकरण तयार करण्याकरीता सध्याच्या विवीध प्रपत्रांमध्‍ये  सुधारणा करुन एक नमुना  तयार करणे तसेच निवृत्तीवेतन प्रकरणे ऑनलाईन पध्‍दतीने  तयार करणे आण्‍ाी इतर बदलाांबाबत. निवृत्तीवेतन वाहिनी या संगणकीय प्रणालीवर निवृत्तीवेतन प्रकरण तयार करण्याकरिता सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. दिनांक 01 सप्टेंबर, 2015 पासून सदर प्रणालीव्दारे निवृत्तीवेतन प्रकरण तयार करण्यास व ते नमुना-1 या परिशिष्‍ट-अ मध्ये दर्शविलेल्‍या नमुन्‍यात तयार करुन सदर प्रकरण महालेखापाल कार्यालयाकडे सादर करण्यास शासनाची मान्‍यता देण्यात येत आहे. दिनांक 01 सप्टेंबर, 2015 नंतर प्रत्येक निवृत्तीवेतन प्रकरण नविन नमुन्‍यात तयार करुन सादर करणे बंधनकारक राहि‍ल.

                               नमुना-1 व परिशिष्‍ट-अ आणि सदर शासन निर्णय पाहण्‍यासाठी येथे पहा.