🌹प्रशासकीय सेवेत महाराष्ट्र राज्य अग्रणी...त्यात आमचे पुसद येथील तलाठी मित्र/ग्राम महसूल अधिकारी कामराज चौधरी विक्रमी..!

♦️पुसद तलाठी कामराज चौधरी हे महसूल कराचा भरणा करण्यासाठी ऑनलाइन पर्याय देणारे राज्यातील एकमेव तलाठी ठरलेत.

 त्यांनी महसूल कराचा भरणा करण्यासाठी नागरिकांना कार्यालयात ऑनलाईन पर्याय उपलब्ध करून दिल्या मुळे नागरिक त्यांच्या महसूल विषयक कराचा भरणा त्यांचे upi अँप वापरून सहज व जलद गतीने शासन जमा करू शकणार आहेत.शिवाय नागरिकांना रोख  रक्कम न द्यावी लागल्यामुळे वेळेची बचत होणार आहे..

बाहेर गावी राहणाऱ्या नागरिकांना ह्या सुविधेचा विशेष लाभ मिळणार आहे .ह्या सुविधे मुळे बाहेर गावातील नागरिकांना तलाठी कार्यलयात न येता आपले ठिकाणावरून महसूल कराचा भरणा होणार असल्याने वेळ व पैश्याची बचत होणार आहे हे विशेष..सन 2014 साली शेतकरी/नागरीक/ महसूल अधिकारी/कर्मचारी व तलाठी यांचे करिता *"महाराष्ट्रातील तलाठी"* या संकेत स्थळाचे निर्माता,विदर्भ पटवारी संघाचे यवतमाळ जिल्हा शाखेचे माजी कुशलअध्यक्ष, तसेच राज्यातील नवनियुक्त तलाठी बांधवांसाठी अत्याधुनिक उत्कृष्ट शासकीय महसुली प्रशिक्षक ख्यातिप्राप्त असलेले, सदा हसतमुख, हजरजबाबी  पुसद खंड 2 या साझ्यात शेतकरी, शेतमजूर व इतर नागरिकांना उत्कृष्ठ सेवा देणारे आदर्श तलाठी पुरस्कार प्राप्त,  श्री कामराजभाऊ बसवन्ना चौधरी यांना राज्याचे बलशाली मुख्यमंत्री मा.श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांचे शुभहस्ते सह्याद्री राज्य अतिथीगृह, मुंबई येथे " नागरी सेवा दिन दि.21/04/ 2025 रोजी " महसूल करांचा भरणा करण्यासाठी ऑनलाईन पर्याय उपलब्ध करून दिल्याबद्दल सण 2024-25" चा राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) पुरस्कार प्रदान' करण्यात आला.. व्यासपीठावर पुरस्कार स्वीकारतांना कामराज चौधरी यांच्या सौभाग्यवती सुविद्य ज्योती कामराज चौधरी या पतीचा तर  कु.अभिरा व कु.रुत्वा हे द्वय कन्यारत्न वडिलांच्या कर्तृत्वाचा राज्य शासनाकडून होत असलेल्या असामान्य गौरवाचा सुवर्णक्षण भाऊकपणे अनुभवत होत्या.सूत्रसंचालन असो की आभारप्रदर्शन,मित्रमंडळीतील गप्पा असोत की  राजकीय परिसंवाद सर्व बाबतीत सुबक मुद्दे मांडून बाजू सिद्ध करण्यात कामराज हे कायम अग्रेसरच..!

     *पुरस्कार वितरीत करतांना  मुख्यमंत्री देवेन्द्रजी फडणवीस यांनी कामराज चौधरी यांना परिवारासह नागरी सेवा दिनाच्या विशेष शुभेच्छा देत शेतकऱ्यांसाठी अधिकाधिक पद्धतीने डिजिटायलेझेशन कसे करता येईल यावर भर देत शासनाच्या महसूल विभागाच्या IT सेक्शनशी संपर्कात राहण्याच्या सूचनाही दिल्या.*

राजीवगांधी गतिमानता पुरस्काराबद्दल त्यांचे सर्वत्र कौतुक करण्यात येत आहे.

 

शासन आपल्या मोबाईलवर

 मा विकास मीना जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्या संकल्पनेतून निर्माण *' शासन आपल्या मोबाईलवर'* या you tube चॅनल चे लोकार्पण आज महात्मा जोतिबा फुले यांचे जयंती निमित्य मा संजय राठोड मंत्री जलसंधारण , पालक मंत्री यवतमाळ यांचे हस्ते करण्यात आला... पहिल्या टप्यात शेतकरी/सामान्य नागरिक यांना त्यांचे दैनंदिन कामास येणारे आवश्यक व्हिडिओ अपलोड करण्यात येणार आहे...

त्या नंतर शासनाच्या इतर योजनांची माहिती देणारे व्हिडिओ अपलोड करण्यात येणार आहे

शासन आपल्या मोबाईलवर

संकल्पना

मा विकास मीना सर जिल्हाधिकारी यवतमाळ

निर्मिती 

सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार जिल्हा यवतमाळ

संकलन व प्रसिध्दी 

कामराज चौधरी 

ग्राम महसूल अधिकारी पुसद खंड 2 जिल्हा यवतमाळ

ॲग्रिस्टॅक योजना आणि फार्मर आयडी: शेतकऱ्यांसाठी कायदेशीर क्रांती

वर्णन: ॲग्रिस्टॅक योजना ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी डिजिटल कृषी योजना आहे, जी शेतकऱ्यांना युनिक फार्मर आयडी प्रदान करून त्यांचे जीवन सुसंगत आणि लाभदायक बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. या लेखात या योजनेच्या कायदेशीर पैलूंचा सविस्तर अभ्यास केला आहे, ज्यामध्ये संबंधित कायदे, त्यांचे उद्देश, प्रमुख कलमांचे विश्लेषण आणि शेतकऱ्यांवरील परिणाम यांचा समावेश आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यास कशी मदत करते आणि त्यांचे हक्क कसे संरक्षित करते, यावर प्रकाश टाकला आहे.

टॅग्स: ॲग्रिस्टॅक योजना, फार्मर आयडी, शेतकरी कायदा, कृषी योजना, युनिक फार्मर आयडी, भारतीय कृषी कायदा, शेतकऱ्यांचे हक्क, डिजिटल कृषी, सरकार योजना

प्रस्तावना

भारत हा एक कृषिप्रधान देश आहे, जिथे सुमारे ६०% लोकसंख्या आपल्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांना सक्षम बनवणे आणि त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने समृद्ध करणे हे भारत सरकारचे प्रमुख ध्येय राहिले आहे. या दृष्टिकोनातून, केंद्र सरकारने "ॲग्रिस्टॅक योजना" सुरू केली आहे, जी शेतकऱ्यांना डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे जोडण्याचे आणि प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी एक "युनिक फार्मर आयडी" तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. ही योजना शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यास, जमिनीच्या नोंदी डिजिटल स्वरूपात ठेवण्यास आणि शेतीशी संबंधित व्यवहार सुलभ करण्यास मदत करते.

या योजनेचा कायदेशीर आधार आणि त्याचे शेतकऱ्यांवर होणारे परिणाम यांचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे. कारण ही योजना केवळ तांत्रिक नव्हे, तर कायदेशीरदृष्ट्या देखील शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांती घडवू शकते. या लेखात, आम्ही या योजनेच्या कायदेशीर पैलूंवर प्रकाश टाकणार आहोत, ज्यामध्ये संबंधित कायदे, त्यांचे उद्देश, महत्त्वाची कलमे आणि त्यांचे विश्लेषण समाविष्ट आहे.

कायदा व कलम

ॲग्रिस्टॅक योजना ही केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया उपक्रमाचा एक भाग आहे आणि ती प्रामुख्याने कृषी मंत्रालय आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबवली जाते. या योजनेचा थेट कायदेशीर आधार हा माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० (Information Technology Act, 2000) आणि आधार कायदा, २०१६ (Aadhaar Act, 2016) यावर अवलंबून आहे. याशिवाय, शेतीशी संबंधित कायदे जसे की भूमी महसूल कायदा (राज्य सरकारांच्या अधिकारक्षेत्रात) आणि कृषी उत्पादन बाजार समिती कायदा (APMC Act) यांचाही अप्रत्यक्षपणे योजनेत समावेश होतो.

• माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० - कलम ४: डिजिटल स्वरूपातील कागदपत्रांना कायदेशीर मान्यता.
• आधार कायदा, २०१६ - कलम ३: प्रत्येक भारतीय नागरिकाला आधार क्रमांक प्रदान करणे.
• आधार कायदा, २०१६ - कलम ७: सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधारचा वापर अनिवार्य करणे.
• भूमी महसूल कायदा (राज्यस्तरीय): जमिनीच्या नोंदी डिजिटल स्वरूपात ठेवण्याची तरतूद.

कायदा काय म्हणतो?

ॲग्रिस्टॅक योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना एक डिजिटल ओळख प्रदान करणे आणि त्यांच्या शेतीशी संबंधित सर्व माहिती एका केंद्रीकृत डेटाबेसमध्ये संकलित करणे हा आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० अंतर्गत, डिजिटल स्वरूपातील नोंदींना कायदेशीर मान्यता मिळते, ज्यामुळे फार्मर आयडी आणि त्याच्याशी जोडलेली माहिती (उदा., जमिनीचे रेकॉर्ड, पीक पेरणीची माहिती) कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरते. दुसरीकडे, आधार कायदा, २०१६ अंतर्गत, शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक त्यांच्या फार्मर आयडीशी जोडला जाणे अनिवार्य आहे, ज्यामुळे सरकारी अनुदान आणि योजनांचा लाभ घेणे सोपे होते.

या योजनेचा कायदेशीर अर्थ असा आहे की, शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मालकी हक्कांचे संरक्षण, सरकारी योजनांचा थेट लाभ आणि डिजिटल व्यवहारांची सुविधा मिळते. उदाहरणार्थ, पीक कर्ज, पीक विमा आणि पीएम किसान सन्मान निधी यासारख्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी हे एकमेव ओळखपत्र म्हणून काम करेल.

महत्त्वाची कलमे आणि विश्लेषण

१. माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० - कलम ४

या कलमानुसार, डिजिटल स्वरूपातील कागदपत्रांना कायदेशीर मान्यता मिळते. ॲग्रिस्टॅक योजनेत, शेतकऱ्यांचे सातबारा उतारे, जमिनीचे रेकॉर्ड आणि फार्मर आयडी हे सर्व डिजिटल स्वरूपात संग्रहित केले जातात. याचा परिणाम असा होतो की, शेतकऱ्यांना कागदी कागदपत्रांची गरज भासत नाही आणि जमिनीच्या वादात हे डिजिटल रेकॉर्ड पुराव्य म्हणून वापरले जाऊ शकतात.

२. आधार कायदा, २०१६ - कलम ३ आणि ७

कलम ३ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला आधार क्रमांक मिळतो, तर कलम ७ अंतर्गत सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार अनिवार्य आहे. ॲग्रिस्टॅक योजनेत, शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक त्यांच्या फार्मर आयडीशी जोडला जातो. यामुळे सरकारला शेतकऱ्यांची ओळख पटवणे सोपे होते आणि बनावट लाभार्थ्यांना आळा बसतो. मात्र, यामुळे गोपनीयतेचा प्रश्नही उपस्थित होतो, ज्यावर नंतर चर्चा केली जाईल.

३. भूमी महसूल कायदा (उदा., महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६)

महाराष्ट्रात, जमिनीच्या नोंदी डिजिटल स्वरूपात ठेवण्याची प्रक्रिया आधीच सुरू आहे. ॲग्रिस्टॅक योजनेमुळे ही प्रक्रिया अधिक गतिमान होईल आणि शेतकऱ्यांचे सातबारा उतारे फार्मर आयडीशी जोडले जातील. यामुळे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पारदर्शक होतील.

कायदेशीर तत्त्व

ॲग्रिस्टॅक योजनेच्या मागील कायदेशीर तत्त्वे खालीलप्रमाणे आहेत:

1. पारदर्शकता: शेतकऱ्यांच्या माहितीचे डिजिटल संकलन आणि त्यांचे व्यवहार पारदर्शक करणे.
2. समानता: प्रत्येक शेतकऱ्याला सरकारी योजनांचा लाभ समानतेने मिळावा यासाठी एकसमान ओळखपत्र प्रदान करणे.
3. गोपनीयता: शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करणे (हा मुद्दा विवादास्पद आहे).
4. कायदेशीर मान्यता: डिजिटल रेकॉर्डला कायदेशीर आधार देऊन शेतकऱ्यांचे हक्क संरक्षित करणे.

उदाहरण

समजा, रामू हा एक शेतकरी आहे आणि त्याच्याकडे ५ एकर जमीन आहे. त्याने ॲग्रिस्टॅक योजने अंतर्गत नोंदणी केली आणि त्याला फार्मर आयडी मिळाला. त्याचा सातबारा उतारा आणि आधार क्रमांक या आयडीशी जोडला गेला. एकदा त्याला पीक कर्ज हवे होते. तो बँकेत गेला आणि फक्त त्याचा फार्मर आयडी दाखवून कर्ज मंजूर झाले. याशिवाय, पीएम किसान योजनेचे ६,००० रुपये त्याच्या खात्यात थेट जमा झाले, कारण त्याचा फार्मर आयडी सरकारच्या डेटाबेसशी जोडला गेला होता. यामुळे रामूला कागदपत्रे गोळा करण्याची गरज भासली नाही आणि त्याचे काम जलद झाले.

निष्कर्ष

ॲग्रिस्टॅक योजना आणि फार्मर आयडी ही शेतकऱ्यांसाठी एक कायदेशीर आणि तांत्रिक क्रांती आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळख देऊन त्यांचे जीवन सुलभ करते आणि सरकारी योजनांचा लाभ थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचवते. कायदेशीरदृष्ट्या, ही योजना माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि आधार कायद्यावर आधारित आहे, ज्यामुळे डिजिटल रेकॉर्डला मान्यता मिळते आणि शेतकऱ्यांचे हक्क संरक्षित होतात. मात्र, गोपनीयता आणि तांत्रिक अडचणींसारख्या आव्हानांवर मात करणे आवश्यक आहे.

शेवटी, ही योजना शेतकऱ्यांना सक्षम बनवण्यात आणि भारतीय शेतीला आधुनिक स्वरूप देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते, जर ती योग्य कायदेशीर आणि व्यावहारिक पद्धतीने राबवली गेली तर.

NPS vs UPS vs RNPS विकल्प निवडी बाबत माहिती

31 मार्च 2025 पूर्वी सर्व शासकीय कर्मचारी यांना NPS/UPS/RNPS/यापैकी एक पर्याय निवडावयाचा असून त्यासंबंधी तुलनात्मक माहितीचे सादरीकरण व चर्चेसाठी *दि.16.03.20250 (रविवार) रोजी सायंकाळी 6.00 वाजता आर्थिक साक्षरता ग्रुप वर Zoom मीटिंगचे आयोजन करण्यात आलेले होते . त्या ग्रुप वरील झालेल्या चर्चा सत्रा चे ppt चा फायदा सर्वांना व्हावा या साठी त्या सत्राचे चित्रीकरण व झालेले सादरीकरण या सोबत देण्यात येत आहे...

NPS vs UPS,RNPS बाबत माहिती pdf

चर्चा सत्र व्हिडिओ भाग 1

चर्चा सत्र व्हिडीओ भाग 2

वरील माहिती पूर्ण वाचून झाल्यावर आपल्याला काही बाबी तपासून पाहता यावी या साठी श्री अविनाश पवार यांनी  1 exel शीट तयार केली आहे त्यात आपली सर्व माहिती टाकल्यावर संपुर्ण आकडेमोड कळणार आहे...

NPS calculator Excel 

त्याच बरोबर त्या साठी काही online calculator लिंक पण देण्यात येत आहे..

https://npstrust.org.in/nps-calculator 

https://cra-nsdl.com/CRAOnline/aspQuote.html

https://www.mutualfundssahihai.com/en/swp-calculator

*आयोजक -*

*आर्थिक साक्षरता ग्रुप चे सदस्य* 👇🏻👇🏻

*मार्गदर्शक*

श्री.विठोबा पाटील - जळगाव

श्री.गोपाल तळोकार - अकोला

श्री.सचिन वाघ - रायगड

श्री.जे.डी.बंगाळे - बुलढाणा

श्री.अविनाश पवार - लातूर

*संकलन व प्रसिध्दी*

कामराज चौधरी

ग्राम महसूल अधिकारी पुसद 

www.talathiinmaharashtra.in

(टीप :- सदर माहिती केवळ आपल्याला या योजनेची कल्पना येण्या साठी तुलनात्मक सांगितली आहे कोणत्या योजने चे स्वीकार करावे हे बाब सर्वस्वी आपल्यावर अवलंबून आहे..मार्गदर्शक हे केवळ त्यांना माहिती आहे त्याच माहितीचे स्पष्टीकरण करतात कोणती एकच योजना निवड करावी ह्याचे समर्थन करीत नाहीत)

Income Tax Software 2023-24

 सन 2023-24 चे आयकर विवरणपत्र भरावयाचे असून त्यानुसार फेब्रुवारी-2024 महिन्यामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांचा जेवढा काही  आयकर कर थकबाकी असेल तेवढा सर्व आयकर माहे फेब्रुवारी-2024 च्या महिन्या मधून पूर्णपणे कपात करावयाचा आहे .त्याकरिता आयकर चे दोन भाग करण्यात आलेले आहे.

जुन्या स्लॅप इन्कमटॅक्स आणि  नवीन स्लॅप ( Inome Tax Calculation u/s 115BAC ) इन्कमटॅक्स त्यानुसार सन 2023-24 या आर्थिक वर्षाकरीता एकत्रीत अशी माहिती एकाच EXL.FILE मध्ये देण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणता स्लॅब योग्य आहे ते पाहता येईल.

Income Tax Software GPS NPS

Income tax circular 2024 

 Income tax माहिती 2023-24

निर्मिती

श्री सुधाकर गिरे तलाठी तथा ई-चावडी समन्वयक 

 ई-फेरफार प्रकल्प, जमाबंदी आयुक्त कार्यालय ,पुणे

संकलन व प्रसिद्धी 

कामराज चौधरी तलाठी पुसद जिल्हा यवतमाळ

तलाठी दप्तरातील महसूल विषयक करांचा भरणा करणे करीता नागरिकांना ऑनलाइन पर्याय उपलब्ध

तलाठी दप्तरातील महसूल विषयक करांचा भरणा करणे करीता नागरिकांना ऑनलाइन पर्याय उपलब्ध नागरिकांना तलाठी स्तरावरील महसूल कराचा भरणा करण्याकरिता ऑनलाइन पर्याय उपलब्ध करून देणारे तलाठी साजा पुसद खंड दोन तालुका पुसद जिल्हा यवतमाळ येथील श्री कामराज चौधरी तलाठी पुसद खंड 2 यांनी हा प्रयोग राज्यात प्रथम केला आहे. राज्य शासनाने तलाठी यांचे संपूर्ण दप्तर सन 2023 24 पासून ऑनलाईन करण्याचे निश्चित केले वरून सर्व राज्यातील तलाठी दप्तर हे ई- चावडी या प्रणालीच्या माध्यमातून ऑनलाइन केले आहे तलाठी दप्तरातील महत्त्वाचा विशेष भाग म्हणजे महसूल विषयक कर/वसुली ही देखील ऑनलाइन मागणी निश्चिती करिता उपलब्ध करून दिली आहे त्यानुसार तलाठी आपले सजा अंतर्गत मागणी ऑनलाइन पद्धतीने निश्चित करून महसूल कर वसूल करत आहे परंतु नागरिकांना सदर कराचा भरणा हा रोख पद्धतीने करावा लागत आहे थेट ऑनलाइन पर्यायने भरणे करिता उपलब्ध करून देण्यात आला नाही त्यामुळे नागरिकांना तलाठी कार्यालय मध्ये जाऊन महसूल कराचा भरणा रोखपद्धतीने करावा लागतो. आजच्या ह्या तंत्रज्ञानाच्या युगात ह्यात बदल होणे आवश्यक असल्याने नेमकी हीच बाब हेरत आणि नागरिकांची निकट लक्षात घेता पुसद खंड दोन तालुका पुसद जिल्हा यवतमाळ सज्याचे तंत्रस्नेही तलाठी श्री कामराज बसवण्णा चौधरी यांनी त्यांचे सज्यातील खातेदार /नागरिकांना त्यांच्याकडे असलेल्या महसुली कराचा भरणा करणे करिता ऑनलाइन पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. नागरिक जेव्हा तलाठी कार्यालयात महसुली कराचा भरणा करण्याकरिता येतात तेव्हा सदर तलाठी हे त्यांचे गावातील महसूल मागणीनुसार त्यांची पावती तयार करतात व नागरिक जर तो भरना रोख स्वरूपात न करता ऑनलाईन करण्याची विनंती करीत असेल तर त्या पावतीची सदर तलाठी हे ग्रास प्रणालीवर चलन तयार करतात व चलन रक्कम भरणे करिता यूपीआय पर्यायचा वापर करून किंवा QR कोड स्कॅन चा पर्याय नागरिकांना उपलब्ध करून देतात त्यानुसार नागरिक खातेदार हे त्यांचे मोबाईल वरून यूपीआय पर्यायातून QR कोड स्कॅन करून सदर कराचा भरणा करतात. आणि नागरिकांचा कराचा भरणा तात्काळ शासन जमा होतो. या प्रयोगाचा /कल्पनेचा वापर करून संपूर्ण राज्यात हा प्रयोग केल्यास महसूल विषयक कराचा भरणा व इतर करांचा भरणा करणे अत्यंत सुलभ होणार आहे..

  ऑनलाइन पर्याय PDF 

श्री कामराज चौधरी तलाठी पुसद खंड 2 

ता पुसद जिल्हा यवतमाळ 

 www.talathiinmaharashtra.in 

7/12 कसा वाचवा

शेतकरी बांधवानसाठी सर्वात महत्वाचा उतारा म्हणजे 7/12, हा 7/12 कृषक व अकृषक या 2 रूपात असतो त्यावर कोणत्या बाबी नमूद असतात या बाबत माहिती खालील बॅनर वरून आपल्याला सहज  लक्ष्यात येईल.

7/12 वाचन 

लेखन व निर्मिती

कामराज चौधरी तलाठी पुसद जि यवतमाळ

ई चावडी मागणी निश्चिती व कामकाज

 ई चावडी प्रकल्पा अंतर्गत पुढील टप्प्यात प्रत्येक तहसील निहाय 15 नवीन गावांची इ चावडी साठी निवड केली आहे .त्यात आता प्रत्यक्ष काय कामकाज करावे या बाबत मंडळ अधिकारी जिल्हा अकोला  श्री अन्सार शेख यांनी त्यांचे you tube चॅनेल वर व्हिडिओ तयार केला आहे तो आपल्याला प्रत्यक्ष कामकाज करतांना अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. खालील लिंक वरून तो आपण पाहू शकतो व संग्रही ठेऊ शकाल..

गाव नमुने तपशील

अहवाल पाहणे 

नमुने कसे भरावे 

मागणी दुरुस्ती 

निर्मिती

 श्री अन्सार शेख मंडळ अधिकारी अकोला

प्रसिद्धी

कामराज चौधरी तलाठी पुसद

ई पीक पाहणी सुधारीत मोबाईल ॲप :व्हर्जन 2

शेतकरी बांधवांनी शेतातील पीकांची/फळे माहिती (हंगाम निहाय )थेट गाव नमुना 7/12 मध्ये दर्शविण्यासाठी ई पीक पाहणी प्रकल्प पुर्ण् राज्यात सन 2020-21 पासून  राबविण्यात येत आहे.यासाठी आम्ही राज्यातील तलाठी/मंडळ अधिकारी तसेच शेतकरी बांधवांना या प्रकल्पाची परिपुर्ण माहिती होण्यासाठी पीपीटी तयार केली असून ती सर्वासाठी उपयोगी होईल असा आमचा मानस आहे… तसेच ज्याठिकाणी शेतकरी बांधवांची कार्यशाळा/तलाठी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यात येतील त्याठिकाणी ही पीपीटी उपयुक्त ठरेल,यामध्ये ई पीक & nbsp; ॲप मधील नवीन सुधारणा,कामकाज टप्पे इ. माहिती सविस्तर पणे दिलेली आहे.

ई पीक पाहणी सुधारीत मोबाईल ॲप :व्हर्जन 2 PPT

सौजन्य

महाराष्ट्रातील तलाठी…परिवार.

गाव नमुना सहा क मध्ये अतिरिक्त तपशील

1.सहा क भरल्यानंतर त्यामध्ये कोणताही अतिरिक्त तपशील यापुर्वी आपल्याला भरता येत नसे,मात्र आता सुविधा मेन्यू तील वारस नोंदवही मधील गाव नमुना 6 क वारस नोंदवही प्रमाणीत वारस फेरफारांच्या व्यवहाराची अतिरिक्त माहिती भरणे या पर्याय चा वापर करावा… ( मंडळ अधिकारी यांनी सहा क  मंजुर केल्यानंतर ही सुविधा वापरता येईल.)

 2. येथे ज्या वारस नोंदी मध्ये आपणास अतिरिक्त तपशील भरायचा आहे तो फेरफार क्र. निवड करावा,खालील प्रमाणे माहिती भरण्यासाठी उपलब्ध होईल.. खालील Blank Box मध्ये आपणास आवश्यक ती अतिरिक्त माहिती भरता येईल 

3. अतिरिक्त माहिती भरुन झालेनंतर माहिती साठवा करावी 

4.अतिरिक्त भरलेला तपशील फेरफार मध्ये दिसून येईल…

गाव नमुना 6 क अतिरिक्त माहिती PPT

*REMARK* 

माहिती साठवा करून झालेनंतर अजुनही आपणास काही माहिती भरायची आवश्यक वाटत असल्यास पुन्हा फेरफार निवड करून माहिती भरता येईल.मात्र नमुना 9 / वर्दी नोटीस ची प्रिंट काढल्यानंतर अतिरिक्त माहिती भरण्यासाठी फेरफार क्रमांक उपलब्ध/ खुला होणार नाही..

तसेच सहा क मधील मूळ तपशील edit/बदल करता येणार नाही

यांची नोंद घ्यावी

PPT निर्मिती 

शशिकांत सानप तलाठी जुई जि रायगड